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छत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली के बिल में कमी करें – उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में

By on January 7, 2020 with 0 Comments  

19 फरवरी, 2019 को भारत सरकार ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एंड स्मॉल सोलर प्लांट प्रोग्राम्स के चरण II को मंजूरी दे दी है। “कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक 40 GW (या 4,00,00,000 kW) आरटीएस संयंत्रों की संचयी क्षमता हासिल करना है। केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ आवासीय क्षेत्र में 4 GW और बाकी सामाजिक, सरकारी शैक्षिक, सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया है। यूपी को आवासीय क्षेत्र के लिए 60 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया है जोकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें बहुत अधिक स्थान ( या छत) की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए 60 करोड़ वर्गमीटर जगह की आवश्यकता है और घर निवासियों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही उदार उपयोगकर्ता-अनुकूल सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। हमारी बिजली बचाओ टीम ने नीति का अध्ययन किया है और सभी के ज्ञान के लिए तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे घरेलू निवासी रूफटॉप सोलर पैनल अपनी घर की छत पर लगा कर दीर्घकालीन लाभ उठा सकते है।

भारत सरकार अनुदान क्यों दे रही है?

एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि: भारत सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है और कैसे निवेश से भारत सरकार को फायदा होने वाला है। सब्सिडी प्रदान करने के लिए भारत सरकार की दीर्घकालीन दृष्टिकोण इस प्रकार है:

  1. इरादा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDCs) के हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक सौर ऊर्जा संयंत्रों से आने वाले प्रमुख योगदान के साथ गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोत के लिए विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है;
  2. आरटीएस (रूफ टॉप सोलर) प्लांट्स ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि जेनरेशन और कंजप्शन पॉइंट एक ही स्थान पर है;
  3. यह दिन के समय के अधिक पावर कि डिमांड से निपटने में मदद करता है क्योंकि सौर ऊर्जा पावर डिमांड की मांग के मिलान में मदद करेगी;
  4. अधिकांश राज्यों में आवासीय क्षेत्र में बिजली दरों में रियायत दी जाती है और उपभोक्ता को आरटीएस प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करने में केंद्रीय वित्तीय सहायता आवश्यक है और ;
  5. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य।

आपको RTS परियोजना के लिए केंद्र और यूपी सरकार से कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?

GOI ने द्वितीय चरण में पहले से अधिक CFA का पुनर्गठन किया है और आरटीएस संयंत्र के लिए पात्रता 1 kWp से 10 kWp तक की क्षमता के लिए निर्धारित की है । यह केवल LMV1 श्रेणी के तहत उपभोक्ता के लिए लागू है। सब्सिडी इस प्रकार है:

  1. 3 kWp क्षमता के आरटीएस संयंत्र में बेंचमार्क लागत पर 40% तक;
  2. आरटीएस संयंत्र के लिए 3 केडब्ल्यूपी से ऊपर और 10 केडब्ल्यूपी तक बेंचमार्क लागत पर 20%
  3. आवासीय क्षेत्र 10 kWp से ऊपर RTS संयंत्र स्थापित कर सकता है लेकिन CFA केवल 10kWp तक ही लागू होगा।
    समूह हाउसिंग सोसाइटी की छत की क्षमता को प्राप्त करने के लिए कॉमन क्षेत्र की बिजली आवश्यकता के लिए आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए चरण II कार्यक्रम में पहली बार शामिल किया गया है। इस मामले में, आम सुविधाओं में बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए सीएफए 20% तक सीमित होगा। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीएचएस / आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 केडब्ल्यूपी प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 केडब्ल्यूपी से अधिक नहीं होगी, जो आरटीएस की स्थापना के समय उस जीएचएस / आरडब्ल्यूए में अलग-अलग घरों में पहले से स्थापित आरटीएस के समावेशी हैं। लेकिन यूपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह 100 kWp तक सीमित है।

UPNEDA की स्वीकृत दरें

UPNEDA ने 1 से 10 kWp के आरटीएस संयंत्रों की बेंचमार्क लागत को रु 38,000 / kWp और  10 kWp से 100 kWp के RTS के लिए रु 32000 / – निर्धारित किया है । यह बेंचमार्क लागत टेंडरिंग सिस्टम के आधार पर निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति MNRE और  UPNEDA की बेंचमार्क लागत में अंतर पा सकता है। तुलनात्मक रूप से ध्यान दिया जाये तो एमएनआरई वेबसाइट पर रु 54 / Wp और UPNEDA par यह 38 / Wp। प्रत्येक राज्य को अपनी स्वयं की बेंचमार्क लागत निर्धारित करनी होगी और GOI से लागू सब्सिडी उनके द्वारा टेंडरिंग के द्वारा प्राप्त लगत उनकी वेबसाइट पर उल्लेखित की जाएगी । सीएफए संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित बेंचमार्क लागत के आधार पर दिया जाएगा। अनुमोदित विक्रेता द्वारा ली गई वास्तविक लागत साइट की स्थिति के आधार पर कुछ भिन्न हो सकती है, और उपभोक्ता को प्रस्तावित उत्पाद की सेवाओं और गुणवत्ता के आधार पर कीमत पर विक्रेता से पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है की अनुमोदित विक्रेता सब्सिडी को शामिल करके ही क्रेता को लागत बताएगा।

विभिन्न क्षमता के लिए CFA की राशि

1kWp2kWp3kWp4kWp5kWp6kWp7kWp8kWp9kWp10kWp
15200304004560053200608006840076000836009120098800

GOI सब्सिडी के अलावा, UPNEDA द्वारा भी अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है । जो 1 kWp आरटीएस के लिए 15000 / kWp और अधिकतमतक रुपये 30000  यूपी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए आप यूपी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का विवरण की जानकारी प्रष्ट संख्या 15, यूपी सौर नीति 2017 पर देख सकते हैं । इसके अनुसार 10 kWp के आरटीएस संयंत्र के लिए व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली पूंजी लागत निम्नानुसार है:

Watt-peak rating

1kWp

2kWp3kWp4kWp

5kWp

Capital Cost (in Rs.)38000-15200-15000=780076000-30400-30000=15600114000-45600-30000=38400152000-53200-30000=68800190000-60800-30000=99200
Units generated/year1679 units/year3358 units/year5037 units/year6714 units/year8395 units/year
Watt-peak rating

6kWp

7kWp8kWp9kWp

10kWp

Capital Cost

(in Rs)

228000-68400-30000=129600266000-6000-30000=160000304000-83600-30000=190400342000-91200-30000=220800380000-8800-30000=251200
Units generated/year 10074units/year11753units/year13432units/year15111units/year16790units/year

आप अपने छत पर 10 sq.m./kWp की जगह किसी भी छाया से मुक्त आवश्यक होगी जिसका आप स्वयं निरिक्षण करके देख सकते है।

आप अपनी बिजली की वार्षिक खपत को देंखे और यह संभावना है कि वार्षिक खपत और आरटीएस संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली की यूनिट एक सी हो। आरटीएस लगाने के बाद आपको ऊर्जा बिल केवल आपके स्वीकृत भार पर निर्धारित शुल्क और विद्युत् ड्यूटी कुल यूनिट (डिस्कॉम से और आरटीएस से उत्पादित बिजली) पर देनी होगी ।

आवेदन कैसे करें?

UPNEDA ने उक्त उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता को एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रणाली को सरल बनाया है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

  1. उपयोगकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण (इन की स्व-सत्यापित प्रति: अधार / मतदाता आई-कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, पासपोर्ट, आदि)
  2. लाभार्थी का फोटो।
  3. आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति
  4. बैंक पासबुक की स्कैन की गई कॉपी
  5. नवीनतम बिजली बिल की स्कैन की गई कॉपी
  6. सब्सिडी फॉर्म के आवेदन के लिए साइट फोटोग्राफ (पूर्व स्थापना) लें।
  7. चालान की कॉपी
  8. तकनीकी विनिर्देश विवरण सौर पैनलों और इनवर्टर (डाउनलोड यहाँ)
  9. सामग्री का बिल।
  10. साइट तस्वीरें (स्थापना के बाद)
  11. DISCOM द्वारा जारी ग्रिड क्लीयरेंस / नेट मीटर इंस्टालेशन सर्टिफिकेट की कॉपी। (बिजली बिल की प्रति)
  12. संयुक्त निरीक्षण – कमीशन रिपोर्ट में शामिल हों (यहाँ डाउनलोड करें)

ऑनलाइन अर्जी कीजिए

उपयोगकर्ता के अनुकूल समर्थक सक्रिय सुविधा के रूप में, कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और मंजूरी, नेट-मीटरिंग, तकनीकी विनिर्देश, अनुमोदित वेंडर (सूची से चयन कर सकता है) से संबंधित सभी मुद्दों, सब्सिडी की कटौती के बाद पूंजी लागत की बिलिंग आदि कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए यहां क्लिक करें

नेट-मीटरिंग के लिए, उपभोक्ता “रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक एप्लिकेशन सिस्टम” के फॉर्म को भरकर यूपीपीसीएल / डिस्कॉम के साथ पंजीकरण करेगा।

कैपैक्स मोड के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए फर्मों की सूची- (MNRE चरण 2 कार्यक्रम)

एमएनआरई ने उन कंपनियों की एक सूची को मंजूरी दी है जिनके पास 10 केडब्ल्यूपी तक आरटीएस संयंत्र बनाने और स्थापित करने की क्षमता और 10 केडब्ल्यूपी से ऊपर की दूसरी सूची है। फर्मों की सूची के लिए UPNEDA वेबसाइट पर जा सकते हैं। कार्य और तकनीकी विशिष्टताओं का दायरा भी एमएनआरई द्वारा निर्धारित किया गया है और अनुमोदित फर्म अपने अनुसार आरटीएस की आपूर्ति और स्थापित करने के लिए बाध्य हैं। केवल ग्राहक को यह सुनिश्चित करना है कि फर्म मानक विनिर्देशों और कार्य के दायरे का अनुपालन सुनिश्चित करे और निष्पादन के प्रत्येक चरण में काम में शामिल होकर निरिक्षण करते रहें क्यंकि इंस्टालेशन मे कोई त्रुटि न हो जिसकी काफी सम्भावना होती है।

वार्षिक रखरखाव अनुबंध

बेंचमार्क लागत में पांच साल तक वार्षिक रखरखाव की लागत शामिल है। वार्षिक रखरखाव की सबसे अधिक जरूरत जो विक्रेता ध्यान देगा वह जरूरत के आधार पर विजिट करना और दोषपूर्ण घटक के बदलने / मरम्मत आदि होंगे जबकि पैनल की सफाई जैसे रखरखाव उपभोक्ता को स्वंय ही करना होगा। पांच साल के बाद, उपभोक्ता संयंत्र के जीवन के शेष वर्षों के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करना आवश्यक होगा जिससे प्लांट ठीक प्रकार से काम करता रहे। इसे देखते हुए, विक्रेता का चयन करते समय, ऐसे विक्रेताओं का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए जो आर्थिक उतार-चढ़ाव से बचे रहने की संभावना रखते हैं और इसके रखरखाव दायित्व में चूक नहीं करते हैं।

घटक जो परेशानी दे सकते हैं, वे प्रमुख नहीं हैं, लेकिन हार्डवेयर, केबल, सिक्योरिटी टाई, लेआउट, चूहे के खतरे आदि जैसी परेशानिया मिल सकती है और इंस्टालेशन के दौरान सावधानी बरतने और लेआउट का चयन करके इसे रोका जा सकता है।

सौर नीति

सौर नीति के साथ आरटीएस संयंत्र स्थापना नीति को भी पढ़ना होगा क्योंकि इस नीति में हे नेट मीटरिंग निर्देश जारी किए गए है जो आपको पता होना आवश्यक है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यूपीईआरसी (रूफ सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम ग्रॉस / नेट मीटरिंग) रेगुलेशन, 2019 (आरएसपीवी रेगुलेशन, 2019) जारी किया है जिसमें रूफ सोलर सिस्टम की स्थापना को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों का विवरण दिया गया है। जो कोई भी सौर मंडल स्थापित करने की योजना बना रहा है, उसे इन नियमों से ठीक से समझ लेना चाहिए ताकि उसे नियोजित रूप से निवेश पर प्रतिफल मिले। समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

आरटीएस प्लांट की क्षमता

किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली की अधिकतम शिखर क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत लोड / कनेक्टेड लोड / अनुबंधित मांग के 100% से अधिक नहीं होनी चाहये । उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 5 किलोवाट का स्वीकृत भार है, तो आप अधिकतम 5 kWp का संयंत्र लगा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि आरटीएस योजना का वास्तविक उत्पादन लगभग 20% कम आता है (क्योंकि दी गयी रेटिंग प्रयोगशाला स्थितियों में है), इसलिए यदि आप 5 kWp संयंत्र स्थापित करना चाहते है तो आपको 4 kWp का आउटपुट ही मिलेगा।

मीटरिंग व्यवस्था

दो प्रकार की मीटरिंग व्यवस्था है

सकल मीटरिंग (क्लॉज 10.3) जिसमें उत्पन्न की गई पूरी बिजली ग्रिड को आपूर्ति की जाती है। इस तरह की प्रणाली तब कोशिश करने लायक होती है जब कोई व्यक्ति अपनी खाली पड़ी जमीन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी संस्थान में नियमित रूप से रिटर्न की उच्च क्षमता वाले सोलर पार्क की योजना बना रहा हो। यह व्यवस्था बिजली के बिलों को कम करने के उद्देश्य से छत का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता के लिए उपयुक्त नहीं है।
नेट मीटरिंग (खण्ड 10.4) जिसमें किसी भी बिलिंग अवधि में आयात की गई इकाइयाँ (प्लस) और निर्यात (माइनस) का हिसाब होता है। शुद्ध प्लस ऊर्जा का उपभोग उस स्लैब के लिए लागू प्रचलित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। यदि नेट माइनस है, तो इसे अगले बिलिंग चक्र के लिए आगे ले जाया जाता है और यह प्रक्रिया निपटान अवधि तक यानी पहली अप्रैल से अगले मार्च तक जारी रहती है। निपटारे के दिन यानी 31 मार्च को शुद्ध माइनस रुपये पर मुआवजा 2/- kwh के हिसाब से दिया जाता है।

अब इस नीति की व्याख्या पर विचार करना महत्वपूर्ण है:

  1. पॉलिसी उपभोक्ता को उसके / उसके ऊर्जा बिल में लाभान्वित करती है, क्योंकि टैरिफ के लिए लागू स्लैब किसी भी बिलिंग चक्र के दौरान खपत होने वाली शुद्ध ऊर्जा पर होता है जिससे कम स्लैब पर बिलिंग होती है जिसका रेट काम होता है।; तथा
  2. हालाँकि, निर्धारित अवधि उपभोक्ता के पक्ष में नहीं है क्योंकि उपभोग की जरूरत के अनुसार यूपी में बिजली के बिल को देख कर जान सकता है की बिजली की खपत अप्रैल से जुलाई माह मे अधिक होती है जबकि फरवरी -मार्च मे काम होती है जिससे उत्पादित ऊर्जा का मूल्य २ रूपए के हिसाब से होगा जोकि यूनिट रेट के मुकाबले काफी काम है।काई। लकिन लाभ को देखते हुआ उपभोक्ता को इसको नजर अंदाज कर देना चाहिए।

बिजली बचाओ की अनुशंषा

इस प्रकार की सरकार की योजना का लाभ उठाने मे आपको देरी नहीं करनी चाहिए। प्रथम आवत प्रथम पावत पालिसी के सिद्धांत पर यह निर्भर करती है तो देरी करने पर सब्सिडी का प्रयोजन कम या खत्म हो सकता है। देरी न करने पर आपको ही बिजली के बिल में कमी करने का फायदा होगा। हम यह चाहेंगे की आप इस योजना का बिना देरी किये आगा बढे।

About the Author:
Mr Mahesh Kumar Jain is an Alumnus of the University of Roorkee (IIT Roorkee) with a degree in Electrical Engineering who has spent 36 years serving the Indian Railways. He retired from Indian Railways as a Director of IREEN (Indian Railways Institute of Electrical Engineering) and has also served as Principal Chief Electrical Engineer at many Railways. He has performed the responsibility of working as Electrical Inspector to Govt. of India. Mr Mahesh Kumar Jain is having passion for electrical safety, fire, reliability, electrical energy consumption/conservation, electrical appliances and has always been an inspirational force behind this website in assisting in these areas.  He currently serves as a consultant at Nippon Koi Consortium. .

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